उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जज ने खुद को किया अलग

दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को खालिद की याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद यह जमानत याचिका जस्टिस ए एस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। जस्टिस बोपन्ना ने जस्टिस मिश्रा के इनकार का कोई कारण बताए बिना कहा यह किसी अन्य पीठ के सामने आएगा। जस्टिस मिश्रा के लिए इस केस को उठाने में कुछ कठिनाई है।

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने बुधवार को यूएपीए मामले में जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के पीछे की कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले उमर खालिद जंल में बंद हैं।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह जमानत याचिका जस्टिस ए एस बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। जस्टिस बोपन्ना ने शुरुआत में जस्टिस मिश्रा के इनकार का कोई कारण बताए बिना कहा, “यह किसी अन्य पीठ के समक्ष आएगा। मेरे भाई (न्यायमूर्ति मिश्रा) के लिए इस मामले को उठाने में कुछ कठिनाई है।”

    रजत नायर पुलिस की ओर से पेश

    दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रजत नायर ने पीठ को बताया कि उन्होंने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “बयानों के कुछ हिस्से हैं जो हमने निकाले हैं, वह हिस्सा स्थानीय भाषा में है।” उन्होंने आगे कहा, वह बयान खुद स्थानीय भाषा में है। नायर ने कहा कि वह मामले में दायर आरोप पत्र का प्रासंगिक हिस्सा भी दाखिल करना चाहते हैं।

    17 अगस्त को मिली नई डेट

    पीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को तय करते हुए कहा कि जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाए। पीठ ने कहा, “मामले को पीठ के इस संयोजन में नहीं उठाया जा सकता इसलिए, 17 अगस्त को सूचीबद्ध करें।” 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तब कहा था, “जमानत मामले में, कौन सा जवाब दाखिल किया जाना है। आदमी दो साल और 10 महीने से अंदर है।”

    वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इस केस में जमानत देने से इनकार करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह अन्य आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थे और उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।

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