मूलभूत आवश्यकताओं और जन-उपयोगी सुविधाओं को दें सर्वोच्च प्राथमिकता – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल में महाराणा प्रताप पर केन्द्रित पार्क और रेजांगला युद्ध स्मारक बनेगा
ग्वालियर में विकसित होगा अंबेडकर धाम
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई जिला खनिज प्रतिष्ठान की राज्य स्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान में उपलब्ध राशि से जनजातीय मजरों-टोलों के विद्युतीकरण के कार्य प्राथमिकता पर कराए जाएं। मूलभूत आवश्यकताओं और जन-उपयोगी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। खनिज साधन तथा श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खनिज साधन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिव वित्त श्री अजीत सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इंदौर का नेहरू स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा

बैठक में विभिन्न जिलों के विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दी गई। इनमें भोपाल में महाराणा प्रताप और उनके सहयोगियों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हुए पार्क विकसित करने, शहीदों के सम्मान में रेजांगला युद्ध स्मारक के निर्माण और बंजारी में इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के उन्नयन और जगदीशपुर भोपाल में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर केन्द्रित मिनी पार्क निर्माण के कार्यों को स्वीकृति दी गई। इंदौर स्थित नेहरू स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने, इंदौर के निकट जानापाव पहाड़ी पर रोप-वे निर्माण, ग्वालियर जिले में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर पर केन्द्रित अंबेडकर धाम स्थापित करने तथा दतिया में माँ पीतांबरा कॉरिडोर का निर्माण और वहाँ जन-सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

नर्मदापुरम को दिया जाएगा स्मार्ट स्वरूप

नर्मदापुरम को धार्मिक, आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्मार्ट स्वरूप देने, रीवा में कोल गढ़ी के जीर्णोद्धार, सीहोर जिले के ग्राम पिपलानी में कोरकू समुदाय के राजा श्री भभूत सिंह जी के नाम पर पार्क विकसित करने की भी स्वीकृति हुई। सिंगरौली जिले के बरगवां में शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण और बैढ़न में पी.जी. कॉलेज भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, रैन-बसेरा, छात्रावास निर्माण, पहुँच मार्ग, पुलिया, तालाबों के जीर्णोद्धार तथा अन्य जन-सुविधाओं से संबंधित कार्यों को भी स्वीकृति दी गई।

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